काठमाडौं : सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। संघीय संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको सम्भावित कार्यसूचीबाट बुधबार संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेको थियो।
आइतबारको बैठकको प्रस्तावित कार्यसूचीमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेले :(क) “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” लाई प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने र “नेपालको संविधान (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७” पेश गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीसमेटिएको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिवर्तन गर्ने प्रयोजनका लागि हुन लागेको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्भावित कार्यसूचीबाट हटेपछि यो विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएका थिए। बुधबारको बिहान कार्यसूचीमा राखिएपनि नेपाली कांग्रेस लगायतका दलले ‘ग्रिन सिंगल’ नदिएपछि आवश्यक छलफल गर्नुपर्ने भन्दै कार्य सूचीबाट हटाइएको थियो।
भारतले अतिक्रमण गरेका लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएपछि संविधानको अनुसूची (३) मा रहेको निसान छापभित्र रहेको मुलुकको पुरानो नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो। निसान छापमा रहेको नक्सामा लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र समेटिएको छैन।
विधेयक राष्ट्रिय एकतासाथ पारितका लागि पहल गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा सर्वदलीय बैठक बोलाएर संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गर्न आग्रह गरेका थिए। तर बैठकमा त्यस अगाडि कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर निर्णय लिने भन्दै समय माग गरेको थियो।
यद्यपी शनिबार सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सासम्बन्धी संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको शनिबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले नयाँ नक्साअनुसार निसान छापमा रहेको नेपालको पुरानो नक्सा सच्याउन सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको हो। कांग्रेसले औपचारिक निर्णय नगर्दा संविधान संशोधनमा ढिलाइ भइरहेको सत्तारुढ दल र सरकारको दाबी छ। कांग्रेसले यसअघि नै संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने जनाए पनि औपचारिक निर्णयका लागि मात्र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएको थियो।
बुधबार नै संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्ने कार्यसूची रहे पनि कांग्रेसले समय मागेका कारण हटाइएको सरकारले दाबी गरेको थियो। तर, कांग्रेसले भने त्यसको विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गर्यो । बुधबारको प्रस्तावित कार्यसूचीबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव हटेपछि भारतीय मिडियाले भने नेपाल नयाँ नक्सा परिवर्तनबाट पछाडि हटेको हल्ला चलाउन थालेका थिए।
संविधान संशोधनका लागि संसदमा दुई तिहाइ मत चाहिन्छ। प्रतिनिधिसभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को मात्र दुई तिहाइ मत छैन। दुई तिहाइका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस वा मधेस केन्द्रित दलको सहयोग आवश्यक छ। यद्यपि सरकारले संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने तयारी सरकारले गरेको छ।
कांग्रेस संविधान संशोधनको पक्षमा उभिएको छ। मधेस केन्द्रित दलले निशान छापका लागि मात्र नभएर अन्य विषयसमेत समेट्न माग गर्दै आएका छन्। शुक्रबार राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका संसदीय दलका नेता महन्थ ठाकुरले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न खोजेको थियो। दर्ता गर्न खोजेको विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालयले अस्वीकार गरेको छ।
राजपाका नेताहरू महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, अनिल झालगायत नेताहरू संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न संसद सचिवालय पुगेका थिए। संविधान संशोधन विधेयक भाषा, वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, प्रदेश सीमांकन र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधि छान्ने विषय समावेश छ। यसमा तत्कालिन राजपाले साथ दिएपनि समाजवादी पार्टी मौन बसेको छ।
सरकारले जेठ ५ गते नेपालको नयाँ नक्सा ल्याउने निर्णय गरेको थियो। भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले लिम्पियाधुरासहित गुञ्जी, नाभी, कुटीलगायत केही भूभाग समेटिएको नेपालको नक्शा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) जेठ ७ गते सार्वजनिक गरिसकेको छ।
सोही अनुरुप निशान छापभित्र रहेको नेपालको नक्सा सीमा अनुरुप मिलाउने तयारी स्वरुप सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव जेठ ९ गते संसद्मा दर्ता गरेको थियो। संविधान संशोधन प्रस्ताव संविधानको अनुसूची ३ मा रहेको निशान छापभित्रको नक्सा परिवर्तनका निम्ति मात्र संसदमा दर्ता भएको हो।
