काठमाडौँ : नेपाल फर्कने अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई सरकारले फिर्ता ल्याउने जनाएको छ । सरकारी अधिकारीहरुका अनुसार विभिन्न चरणमा गरी २५ हजार नेपालीलाई फिर्ता ल्याउने तयारी भएको छ ।
कोभिड १९ रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले कार्ययोजना स्वीकृत गरेपछि उनीहरुलाई फिर्ता ल्याउने काम सुरु हुने बताइएको छ । त्यसो त, यसअघि जेठ १२ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले विभिन्न देशमा रहेका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउन सहजिकरण गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।
उक्त आदेश कार्यान्वयन गर्न समितिले कार्ययोजना तयार पारेको हो । जस अन्तर्गत विभिन्न देशका २५ हजार नेपाली नागरिक अबको एक साता वा त्यसभन्दा केही दिन बढीमा स्वदेश फर्कन पाउने छन् ।
को को पर्छन् २५ हजारमा ?
गत बैशाखमा नै सर्वोच्च अदालतले जोखिममा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको थियो । अर्थात्, विदेशमा रहेका सबै नेपाली यस पटक नै फर्कन सम्भव नभएको सरकारी कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
सोही अनुसार सरकारले विभिन्न चरणमा गरी २५ हजार नेपालीलाई ल्याउने तयारी गरेको हो । यसका लागि सरकारले प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताका आधारमा आममाफी पाएका, रोजगारी गुमाएर बेखर्ची भएका र अलपत्र परेका विद्यार्थीहरुलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । सोही दायरामा पर्ने २५ हजार नेपालीलाई सरकारले फिर्ता ल्याउने भएको हो ।
शर्तहरु
स्वदेश फर्कन पाए पनि उनीहरुले केही शर्त
पालना गर्नुपर्ने छ । स्वदेश फर्कन चाहनेले जहाजको टिकट खर्च भने आफैँ
तिर्नुपर्नेछ । जहाजको बन्दोबस्त चाहिँ सरकारले नै गरिदिनेछ ।
त्यसपछि नेपाल आएर होटलमा क्वारेन्टाइन बस्न चाहनेले त्यसको खर्च आफौँ
तिर्नुपर्नेछ । काठमाडौँबाट गाउँसम्म जानका लागि आन्तरिक यातायात खर्च भने
सरकारले नै तिरिदिनेछ ।
यसवाहेक आममाफी पाएर आएका कामदारलाई सरकारले खानाको बन्दोबस्त पनि गरिदिने जनाएको छ ।
यस्तो प्राथमिकतामा पर्ने कामदार कुवेत लगायत खाडी मुलुकमा हजारौँको संख्यामा छन् । हवाइ तथा स्थलमार्ग गरी सरकारले विभिन्न २० वटा नाकाबाट नेपालीहरुलाई फिर्ता ल्याउने तयारी गरेको हो ।
तर नाकाबाट प्रवेश गर्नासाथ उनीहरुले सिमकार्ड लिन पाउनेछन् । त्यसपछि सम्बन्धित तहले सञ्चालन गरेका क्वारेन्टाइनमा उनीहरुलाई पठाइनेछ । यस्तै सरकारले नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमको जहाज प्रयोग गर्ने बताइएको छ । नेवानिका जहाजले मात्रै फिर्ता ल्याउन सम्भव नभए विदेशी जहाज पनि प्रयोग गरिने सरकारी अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
