काठमाडाैं, २१ जेठ । नेपाल सबै प्रकारका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६५ को पक्षराष्ट्र बनेको ४९ वर्ष बितेको छ । कानुनी रूपमा छुवाछुतलाई निषेध गरेको ५७ वर्ष बितेको छ भने २१ जेठ ०६३ मा संसद्बाट छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरिएको बुधबार १४ वर्ष पुगेको छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ त दलितका लागि कोसेढुंगा नै छ । तर, कानुन कार्यान्वयनमा राज्य उदासीन हुँदा जातीय विभेद र त्यसबाट सिर्जित अपराध भने घट्न सकेका छैनन् । जातीय विभेद अन्त्य कानुनी र कागजी घोषणामा सीमित भएको छ ।
अहिले पनि समाजमा अन्तर्जातीय विवाह कथित उपल्लो जातका लागि ‘मान्य’ छैन । त्यस्तो समानता खोज्ने दर्जनौँ दलित युवा–युवतीले झुटा मुद्दा मात्रै खेपेका छैनन् कतिले अनाहक अकालमा ज्यानसमेत गुमाएका छन् । त्यसको पछिल्लो उदाहरण रुकुम पश्चिमको चौरजहारी घटना हो ।
कथित उपल्लो जातकी युवतीसँग प्रेमविवाह गर्न जाजरकोटको भेरी नगरपालिका–४ रानीगाउँबाट साथीहरूसहित आएका नवराज विकलाई स्थानीयले ज्यान लिने उद्देश्यसहित संगठित आक्रमण गरे । यो घटनामा नवराजसहित ६ युवाले ज्यान गुमाए ।
दलित अधिकारकर्मीहरूका अनुसार राज्य सञ्चालनको सबै तहमा गैरदलित हावी हुँदा दलितको उत्थान र विभेद अन्त्यका लागि गरिएका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । राजनीतिक दलहरूले ४० लाख दलितलाई भोटबैंक मात्रै बनाएको उनीहरूको आरोप छ । हुन पनि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम पनि लागू गरिएका छैनन् ।
नवौँ पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले एक विद्यालय, एक दलित शिक्षकको अवधारणा अघि सारेको थियो । तर, त्यो कहिल्यै लागू भएन ।
आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेटमा लैंगिक, जातीय र छुवाछुतलगायतका सामाजिक विभेद अन्त्यका लागि युवा परिचालन गर्ने उल्लेख छ । तर, सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कहिल्यै चासो देखाएन । आव ०७५-७६ को बजेटले युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा दलितले प्लस टु उत्तीर्ण गरेको प्रमाणपत्र पेस गरे १० लाख रुपैयाँसम्मको ऋण प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, यो सुविधा पनि दलितले पाएनन् । नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाश धाैलाकाेटीले समाचार लेखेका छन् ।
