पोखरा । पोखरा–९ स्थित हङकङ बजारमा व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरुले आफुहरुको समस्या सम्बन्धीत निकायहरुबाट समाधान नभएको भन्दै ३ बुँदे मागसहित विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
विगत १० वर्षदेखि कृषि सामाग्री कम्पनी र नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १० रोपनी जग्गामा व्यवसायीहरुले व्यवसाय गर्दै आईरहेको पोखराको चर्चित बजार हङकङ बजारलाई टेण्डरमार्फत विस्थापन गर्न लागेको भन्दै व्यवसायीहरुले ३ बुँदे मागसहित संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको आज पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी जानकारी दिइएको छ ।
उनीहरुले अस्वभाविक भाडा वृद्धि गरि आव्हान गरिएको टेण्डर खारेज गरि उचित भाडादर कायम गरि सिधै कृषि सामाग्री लिमिटेडले हङकङ बजार व्यवस्थापन समितिसँग भाडा बुझ्नेगरि व्यवस्था मिलाइनुपर्ने माग गरेका छन् ।
अहिले तिरिरहेको सामान्य भाडादर भन्दा अस्वभाविक रुपमा भाडा वृद्धि गरि आव्हान गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा कुनैपनि व्यक्ति, संस्था, फर्म वा कम्पनीलाई सहभागी नहुन अनुरोध गर्दै यदि त्यस प्रक्रियामा सहभागी भएर आफुहरुसँग भाडा उठाउन आए त्यो भाडा रकम दिन नसक्ने पनि जनाएका छन् ।
यस्तै उनीहरुले आफुहरुको माग सम्बोधनका लागि सहजिकरण गरिदिन संघ सरकार, प्रदेश सरकार, कृषि सामाग्री कम्पनी र पोखरा महानगरपालिकालाई अनुरोध समेत गरेका छन् । उनीहरुले यदि यस ३ बुँदे माग सम्बोधन नगरी टेण्डर प्रक्रियामा गएको खण्डमा आफुहरु जस्तो साना व्यवसायीहरु हाल व्यवसाय गर्दै आईरहेको स्थानबाट विस्थापित भै पुनः सडक पेटीमा जान बाध्य हुने जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै उनीहरुले आफुहरुको समस्याका बारेमा विभिन्न ठाउँहरुमा गरिएका ध्यानाकर्षण र कार्यक्रमलाई सम्बोधन नगरिएकाले तत्कालका लागि विभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्ने निर्णय गरेको पनि समितिले जनाएको छ ।
संघर्ष कार्यक्रम अन्तर्गत बैशाख १४ गते बिहीबार विहान १० देखि १२ बजेसम्म पोखरा महानगरपालिकामा धर्ना दिने र बैशाख १५ गते शुक्रबार दिउँसो १० देखि १२ बजेसम्म कृषि सामाग्री कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा धर्ना दिने समितिले बताएको छ ।
पोखरा महानगरपालिका क्षेत्रभित्र छरिएर रहेका फुटपाथ व्यवसायीहरुलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सम्बन्धीत संघ–संस्था, राजनैतिक दल लगायतसँग २०६९ बैशाख १० र १५ गते गरि दुई दिनसम्म बैठक बसि कृषि सामाग्री कम्पनी पोखरा–९ को पछाडीपट्टी कृषि सामाग्री कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको नन्द प्रसाद तिवारीले लिजमा लिएको करिब ७ रोपनी जग्गामा ३ सय १० स्टल र सो जग्गासँगै उत्तर तर्फको नगर विकास समिति पोखराको करिब ३ रोपनी जग्गामा ९३ स्टल गरी कुल १० रोपनी खाली जग्गामा ४ सय ३ वटा स्टल रेखाङकन गरी २०७० बैशाख १ गतेदेखि न्यूनतम मासिक भाडा लिने निर्णय भएको थियो ।
सो निर्णय भएसँगै व्यवसायीहरुले आफ्नै लगानीमा भौतिक संरचना निमार्ण गरि विगत १० वर्षदेखि यस स्थानमा व्यवसाय गर्दै आईरहेको तर कृषि सामाग्री केन्द्र्रले अचानक आफुहरुलाई कुनै जानकारी पनि नदिई २०७९ चैत्र २१ गते गोरखापत्र दैनिकमा उक्त ७ रोपनी जग्गाको भाडा १२ लाख १५ हजारमा नघट्नेगरि सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान गरि सूचना प्रकाशित गरेपछि व्यवसायीहरु आतंकित र निरास भएका छन् ।
