संसद् भनेको जनताका समस्या राष्ट्रका मुद्दामाथि गहन गम्भीर छलफल गरेर नीति निर्माण गर्ने कानुन र विधान बनाउने ठाउँ हो। संसद् आम जनताको प्रतिनिधिस्थल हो। त्यहाँका जनप्रतिनिधिले राष्ट्र र जनताका आफ्ना कुरा मर्यादापूर्वक राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यास हो। तर नेपालमा भने संसद्ले खेल्नुपर्ने जस्तो भूमिका खेल्न नसकेको वा राजनीतिक दलले आफ्ना कुरा मात्र उठाएको र जनताका कुरा नसमेटिएको जस्तो देखिएको छ। संसदमा किन यस्तो भइराखेको छ ? यी र यस्तै विषयमा आधारित रहेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सुशील पाण्डेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
संसदमा तपाईं आफ्ना व्यक्तिगत कुण्ठा मात्र उठाउनु हुन्छ कि जनताका दुःख समस्याका बारेमा पनि छलफल गर्नु हुन्छ ?
हामीले जनताका कुरा उठाएका छौँ। संसद्लाई हामीले नीतिगत हिसाबले चलाउने भनेका छौँ।
नियमापत्ति गर्दै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नुभयो, संसदीय मर्यादा नै रहेनछ भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसदले आरोप लगाएको सुन्नु भएन ?
हामीले संसद्को नियमावली बनाएका हौँ। जसले नियम र कानुन बनायो उसले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढेको हुन्छ। त्यसलाई आरोप लगाउनुको कुनै अर्थ छैन। नेपालको संसद्को नियमावली २०८९ को नियम २६ अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीलाई कुनै पनि संसद्को सदस्यले नियमापत्ति गर्न पाइन्छ। देशको प्रधानमन्त्रीलाई युद्ध अपराधको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता हुन्छ। तारेक पनि तोक्छ तर प्रधानमन्त्री राजीनामा नदिई बस्नु भएको छ। उहाँहरु आफूले अपराध गर्नु भएको छ। त्योबाट उम्किन यो सबै भन्दै हुनुहुन्छ।
कुन नियम खुलाएर तपाईंले यो मुद्दा उठाउनु भयो ?
नियम भनेको संसद्को सदस्य हो। संसद्को सदस्य र नेपालको कानुनलाई धज्जी उडाउँदै सार्वजनिक पद धारण गर्नु पनि नियमविरुद्ध हो। अब अध्ययन गरेर आउनु पर्यो उहाँहरूमा अध्ययनको कमी देखियो। मेरो यो नियमापत्ति ठिक छ।
तपाईंमा संसदीय मर्यादा नै थाहा रहेनछ भन्ने आरोप छ नि ?
जसले हिंसा गरेर आएको छ त्यो मान्छेले यो आरोप लगाउनु सामान्य हो। मान्छे घरमा बसेको बेलामा कोही आएर घाँटी काट्न थाल्यो भने आत्मरक्षाको लागि प्रत्याक्रमण गर्नु अपराध होइन। कसैले आएर अराजकता गर्छ भने त्यसको विरुद्धमा गर्ने काम राज्यको हितमा हुन्छ।
संविधान र संसद्ले नचिन्ने राजसंस्थाको विषयमा तपाईं बोल्नु भयो भन्ने छ नि ?
त्यसो हो भने राजसंस्थाले बनाएको देशमा किन बसेको ? राजसंस्था कहिले पूर्व हुँदैन। सरकार पूर्व हो। राजसंस्था नेपाली जनताले चिनेका छन्। दुई तीन जनाले नचिनेर फरक पर्दैन। नेपालको संविधानमा २०७२ को धारा २७४ मा राजसंस्था पनि यो देशमा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर राखिएको छ।
कानुन सबैका लागि हो भने नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने हो। दोषी र निर्दोष भनेको अदालतबाट निर्णय गरेपछि थाहा होला। तर सम्मानित अदालतले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई फौजदारी कसुरका मुद्दा दर्ता गरेपछि राजीनामा दिनुपर्छ। यो प्रधानमन्त्रीको नैतिकताको कुरा पनि हो।
तपाईं संसदीय मर्यादा भित्र बस्न सक्नुभएन भन्ने आरोप छ ?
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध जघन्य युद्ध अपराधको मुद्दा अदालतमा दर्ता भएपछि प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा सभामुखमार्फत राजीनामा दिनुपर्छ भनेको छु। यो मर्यादा भित्र नबसेको होइन।
तपाईंले पूर्व माओवादीका भ्रष्टाचारका काण्ड उठाउनु भएको छ। यी कुरा उठाउने मात्र हो कि, पुष्टि हुने आधार पनि छन् ?
यो कुनै पार्टीलाई मात्र दोष लगाएको होइन। हामीले समग्र पञ्चायत कालदेखिका भ्रष्टाचारका कुराहरू उठाएका हौँ। प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारका काण्ड खोल्छु भन्ने हैन खोलेर देखाउने हो। जुनसुकै पार्टीका व्यक्ति भए पनि जेल जानुपर्छ।
भारतले राखेको अखण्ड भारतको नक्सा जस्तो हामीले पनि ग्रेटर नेपाल राख्न सक्छौँ ?
हामीले संसद्मा राख्न पाउन पाउनुपर्छ भनेर भनेका छौँ। हामी पार्टी कार्यालयमा अब राख्छौँ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायमा तपाईंहरूको धारणाले समाधान दिन्छ त ?
दिन्छ। जस्तो टीआरसी विधेयक ल्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। तर ल्याउँदा कुनै पनि नागरिकलाई जुन पक्षबाट भए पनि मारेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिने भनेको छ। त्यो प्रावधान राख्न पाइँदैन।
