संसद् भित्र वा बाहिर दिइने घृणात्मक राजनीतिक अभिव्यक्तिले समाजमा कस्तो असर पर्ला ? जनताका जनप्रतिनिधिका अभिव्यक्तिको असर कस्तो हुनसक्छ ? प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदले किन मर्यादित शब्दावली प्रयोग गर्न सकिरहेका छैनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सचेतक महेश बर्तौलासँग गोविन्द खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

संसदमा बोलिने घृणात्मक अभिव्यक्तिलाई तपाईं कार्यकर्ता, सांसदका हिसाबले कसरी बुझ्नु हुन्छ ?
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्थामा आज घृणात्मक अभिव्यक्ति बोल्दा विभिन्न प्रकारको हिंसाको प्रवर्द्धन भइरहेको छ। मानिसको आत्मसम्मान माथिको चरम आक्रमण भइरहेको अवस्था देखिन्छ। घृणात्मक अभिव्यक्तिमा माध्यमबाट समाजमा द्वैष सिर्जना हुने, भइरहेको विभेदलाई पनि प्रवर्द्धन गर्न उत्साहित गर्ने अवस्थाको निर्माण भएको देखिन्छ। हामीले हिंसाको महसुस पनि गरिरहेका छौँ।

म एउटा सांसद, हामीले प्रक्रियाबाट संसदीय अभ्यासभित्र त्यो अभ्यासलाई फलो गर्ने गर्ने हो। प्रक्रियागत अभ्यास गर्दै गर्दा हामीले गरेका प्रस्तुति, माग गरेका संसदीय अभ्यासको विषयलाई पनि संसद् बाहिर गलत ढंगबाट गलत अभिव्यक्तिका साथ व्याख्या गरिएको हुन्छ। यो दलीय व्यवस्थामा दलको विकल्प दल हुन्छ। त्यसकारण संसदीय प्रक्रियामा दललाई नेताहरूको विरुद्धमा कमजोर बनाउनका लागि अनेकौं कोणबाट अभिव्यक्ति आउने सबै दलहरूमा देखिन्छ। यो ठिक छैन। आज हामी डिजिटल युगमा छौँ। मान्छेप्रति सम्मान दिने हुनुपर्छ। यो विषयलाई बेलैमा ध्यान दिएर अगाडि जानुपर्छ।

जान्दा जान्दै पनि संसद् भित्र या राजनीतिका अरू फोरममा यस्तो अभिव्यक्तिले समाजलाई असर गर्छ भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै नेताहरूले किन त्यही अभिव्यक्ति दिन्छन् ?
यो दुर्भाग्य पूर्ण अभिव्यक्ति हो। हाम्रा अभिव्यक्तिमा हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। कतिपय नेता यसअघि नै संसद् भइसक्नु भएको छ। केही नेता अब संसद हुने तयारी गर्दै हुनुहुन्छ होला। सबैले बोल्दा ख्याल गर्नैपर्छ। उहाँहरूको व्यवहारबाट समाजले सिक्ने हो। नेतृत्वमा उच्च नैतिकता हुनुपर्छ। नेतामा कहिलेकाहीँ अलि बढी कुण्ठा, आवेग र आक्रोशमा प्रतिस्पर्धा भएको देखिन्छ। सकेसम्म प्रतिस्पर्धाका नाममा प्रस्तुतिलाई गलत ढंगले अगाडि बढाउनु हुँदैन।
राजनीति भनेको मूल नीति हो। नीति बनाउन पुगेका व्यक्तिले अभिव्यक्तिमा ख्याल गर्नुपर्छ। अब राजनीतिक नेतृत्वले आफूले बोल्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनैपर्छ।

जसरी नेताहरूको बोली शब्दमा प्रस्तुत हुन्छ त्यो राजनीतिकै स्कुलिङ नै त्यसरी हुने हो कि बोल्दा बोल्दै आवेग गुमाउने हो ?
हामीले राजनीतिक रूपमा छोटोछोटो समयमा परिवर्तन गर्दै आएका छौं। जस्तो २००७ साल अगाडिको कालमा राणाविरुद्धमा आन्दोलन भयो। पञ्चायतमा पञ्चायतविरुद्ध आन्दोलन भयो। बहुदल आएपछि फेरि गणतन्त्रका लागि विस्तारै आन्दोलन सुरु भयो। यसरी चरणबद्ध रुपमा आन्दोलन भएको छ। त्यसले समाजमा शालिनताका साथ सामाजिक मूल्य मान्यतालाई प्रमोट गर्ने कोणबाट भन्दा पनि आफ्ना अशिष्टलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ।

नेताले अशिष्टतालाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग किन जोडेको हुन् ?
हाम्रो संविधानमा स्वतन्त्रता छ। तर त्यो भनेको अराजकता जे पनि गर्ने स्वतन्त्रता होइन। पहिला पहिला पनि यस्ता कुरा उठेका छन्। हामीले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई जुन हदसम्म संविधानले स्वीकार गरेको छ। त्यो भन्दा बाहिर जानु हुँदैन। त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले नीति नियम बनाउन ध्यान दिनुपर्छ।

छोटो अवधिमा संसदमा १७ जनाले बोलेका विषय संसदको रेकर्डबाट हटाइएछ। यो अविश्वसनीय होइन ?
यसलाई सकारात्मक ढंगलेसमेत बुझ्नुपर्छ। सांसद्ले बोलेका कुरा चासो पूर्वक ध्यान दिएर संसदीय काम कारबाहीमा सहभागी हुँदो रहेछ भन्ने यो सकारात्मक सन्देश पनि हो। प्रत्येक कुरामा हामी ध्यान दिँदा रहेछौँ भन्ने अर्थ लगाउन पनि सकिन्छ। जहाँ बेठिक छ भन्ने प्रश्न आयो भने नियमावली बमोजिम नियमापत्ति गर्छौँ।
हिजो अभिव्यक्ति गर्ने मान्छे भए पनि त्यो अभिव्यक्तिमाथि टिप्पणी गर्ने मान्छे थिएनन् होला। तर आज सबै व्यक्तिहरू जानकार छन्। प्रत्येक विषयमा टिप्पणी गर्ने सामथ्र्य राख्छन्। त्यसकारण १७ जना मान्यले बोलेका कुरा हटाइयो होला। त्यसलाई अहिले सचेतनापूर्वक सांसदहरूले काम गरिरहेको छन् है भनेर बुझ्न सकिन्छ।

आफ्नो पार्टीको सदस्यले बोलेको राम्रो र अर्को पार्टीले बोलेकोमा नियमापत्ति गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ। किन यस्तो हुन्छ ?
हाम्रा बहस मुद्दा र एजेन्डामा केन्द्रित भएका हुन्छन्। संसदमा सबै थरीका मान्छे हुन्छन्। एजेन्डामा केन्द्रित भएर बोलिने अभिव्यक्ति एजेन्डाका पक्षधरलाई त्यो ठिकै लाग्नसक्छ। र विपक्षमा उभिएकालाई त्यो बेठिक लाग्नसक्छ। तर संसदीय मर्यादा र भाषाशैली प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा समान दृष्टिकोण हुनुपर्छ।
संसद्को रोष्टमबाट हामीले प्रयोग गर्ने कतिपय शब्दहरू सिङ्गो देशलाई विभाजन गर्ने हुन्छन्। कतिपय सांसदले केटाकेटीले के जानेको छ भन्ने भन्नु भएको छ। त्यो बेठिक हो। ठूलाले जे पनि गर्न मिल्छ भन्ने हुँदैन।
संसदमा केपी शर्मा ओलीको नाम राखेर जलहरीको कुरा राख्नुभयो। त्यो कुराले सम्पूर्ण हिन्दुमा पशुपतिनाथ माथिको अनास्था हुनगयो। यस किसिमको अभिव्यक्ति राख्नु हुँदैन। यसमा जिम्मेवारी लिने हामीले यस्ता अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्छ।

तपाईंहरुलाई पार्टी भित्र र संसदमा के बोल्ने, कस्तो बोल्ने भनेर नेतृत्वले सिकाउँछ कि सिकाउँदैन ?
सामान्यतया सांसद भएर आएको व्यक्तिलाई सामान्यतया प्रस्तुतिका कुरा जानकारी हुनुपर्छ। ड्रेसका कुरा र विषयवस्तु जान्नुपर्छ भन्ने हो। तथापि उपस्थितिलाई हामीले ख्याल गर्छौ। नियमावलीको २० मा हामीले केके गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर सबै व्यवस्था गरेको छ। सांसदलाई नै टाँसेर कक्षा १ मा पढ्ने विद्यार्थीलाई जस्तो रटान गर्न सकिँदैन।

संसदमा कतिपय समय आक्रोशसमेत देखिन्छ। यस्तो विषयलाई संसद्ले कसरी हेर्नुपर्छ, के गर्न सकिन्छ ?
यो कुराले गर्दा जीवनभरमा कमाएको मान् सम्मान सबै गुमाएको अवस्था छ। यो सबैको क्षतिपूर्ति दिनसक्ने कानुनको निर्माण गर्नुपर्छ। बाहिर देशमा क्षतिपूर्ति तिर्न लगाउने र कारबाही गर्ने प्रचलन छ। हामीले नेपालमा पनि घृणास्पद अभिव्यक्तिका बारेमा अन्य विषयमा जसरी नै कानुन लाग्छ। यो विषयमा पनि कानुन लाग्नुपर्छ। यो जरुरी छ।
 (एभिन्युजसँगको सहकार्यमा तयार अन्तवार्ता)