५ असार, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाले फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेर बनाइएका २७० भन्दा बढी घडेरी संरचना भत्काइएको जनाएको छ । पामे क्षेत्रमा कानुनविपरीत घर बनाउने उद्देश्यले बनाइएको डीपीसी भत्काइएको महानगरले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाट जानकारी दिएको हो ।
‘आवासीय प्रयोजनका लागि वर्गीकरण गरिएकोबाहेक अन्य क्षेत्रमा कुनै पनि प्रयोजनले कुनै पनि हिसाबले व्यवसायी रूपमा घडेरी विकसित गर्न र बिक्री गर्न पाइने छैन,’ महानगरको फेसबुक स्टाटसमा लेखिएको छ, ‘पामे क्षेत्रमा यसका विपरीत निर्माण गरिएका २७० बढी घडेरीका लागि तयार गरिएका डीपीसी महानगरपालिकाले भत्काइदिएको छ ।’
पछिल्लो एक वर्षयतामात्रै फेवाताल सिरानको सिमसार क्षेत्र पुरेर करिब ४ सय रोपनीभन्दा बढी घडेरी निर्माण भएका थिए । ०७२ सालमै विश्व रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल सिमसार क्षेत्र पुरेर धमाधम घडेरी बनिरहँदा पनि महानगरले आवश्यक कदम नचालेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ ।
पछिल्लो एक वर्षयता सिमसार पुर्ने काम तीव्र रुपमा बढेर गएपछि कानुन व्यवसायी मनोज घर्तीमगरले उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेका थिए । उनको रिटमाथि अदालतले सिमसार क्षेत्र बचाउन र पूण्यप्रसाद पौडेलले तोकेको सिमांकनलाई आधार मानेर आवास निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
तर, अदालतको आदेशमा फेवाताल पामे क्षेत्रलाई सिमसार क्षेत्र उल्लेख नगरिएको भन्दै निर्माण व्यवसायी युवराज खतिवडाको नेतृत्वमा सिमसार क्षेत्र आवासका लागि प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने भन्दै महानगर कार्यालय अगाडि नाराबाजीसमेत गरेका थिए ।
अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरले जेठ ३० गतेबाट सिमसार क्षेत्र पुरेर बनाएका घडेरी संरचना भत्काउन सुरु गरेको थियो । शनिबार सिमसार क्षेत्रको जलकुम्भी झार हटाउने अभियानका क्रममा मेयर धनराज आचार्यले सिमसार क्षेत्र पुरेर आवास बनाउन नपाइने बताएका थिए ।
‘सिमसार क्षेत्रमा कसैले आवास बनाउँछु भन्दै जग्गा खरिदबिक्री नगर्नुहोला । यहाँ कुनैपनि हालतमा घडेरी बनाएर घर निर्माण गर्न दिइने छैन,’ मेयर आचार्यले भने, ‘यहाँ सिमसारलाई असर नगर्नेगरी फलफूल तथा कृषि कर्म गर्न पाइन्छ । आवास प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइन्न ।’
‘सिमसार क्षेत्र वर्गीकरण गर्न बाँकी नै छ’
सरकारले २०७९ मा ल्याएको भू–उपयोगी नीतिमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार ०७९ मंसिर १९ गते पोखरा महानगरको भू–उपयोग परिषद्को बैठकले जग्गा वर्गीकरण गरेको थियो । तर, उक्त वगीकरणमा आवासिय आवासीय नभई कृषि क्षेत्रमात्रै वर्गीकरण गरेको महानगरले दाबी गरेको छ ।
